अधिकारियों के फर्जीवाड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार अब धीरे-धीरे सख्त होती जा रही है। महामारी के दौरान जमीन की रजिस्ट्रियों में हुए फर्जीवाड़े अब सामने आ चुके है। रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े में 200 और अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। सरकार ने अंडर रूल 7 के तहत कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है। इंक्रीमेंट रोकने से लेकर बर्खास्तगी तक संभव है। वित्तायुक्त पीके दास की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले दो मंडलों करनाल और गुरुग्राम के 234 अधिकारियों को चार्जशीट किया जा चुका है। अब फिर से कुछ अधिकारियों को चार्जशीट किया जायेगा।
पिछले चार साल में 58 हजार से अधिक रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ हुईं। नियमों के खिलाफ जाकर रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 400 से पार हो गई है।
इनमें 125 तहसीलदार, 98 नायब कुल तहसीलदार, 96 रजिस्ट्री क्लर्क और 176 पटवारी शामिल हैं। कुछ जिलों से पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्कों की संख्या की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। इससे पहले दो मंडलों के 234 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे।
रोहतक, फरीदाबाद, अंबाला मंडल में 60 तहसीलदार और 55 नायब तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार 100 से अधिक रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों की भी रिपोर्ट है। इस मामले को लेकर खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
जिले में हुई रजिस्ट्रियां और कौन है जिम्मेदार?
अंबाला मंडल
रोहतक मंडल
फरीदाबाद मंडल
