मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की गठबंधन सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत सूबे के एनसीआर में शामिल शहरों की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम की 150 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। मनोहर सरकार के इस फैसले के बाद इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
गौरतलब है कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत समेत अन्य कई जिलों में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी में संशोधन किया है। इसके बाद गुरुग्राम की 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार के इस फैसले से अवैध कॉलोनियों नियमित होंगी तो प्रदेश सरकार व जनता दोनों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस कदम से जहां राजस्व खजाने में आमदनी होगी तो वही लोगों का अपने खुद के घर का सपना भी पूरा हो सकेगा।
बता दें कि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत राष्ट्रीय राजधानी से सटे अन्य शहरों में प्रोपर्टी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है।
क्या होगा इसका फायदा?
- बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- मकान का मालिकाना हक मिलने के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी।
- अवैध कॉलोनियों के ढहने का डर भी मन से निकल जाएगा।
बता दें कि इस संशोधित पॉलिसी में 14 फरवरी 2022 से पहले की विकसित अवैध कॉलोनियों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद जो कॉलोनी विकसित होंगी उस पर यह संशोधित पॉलिसी लागू नहीं होगी। अंडर सेक्शन-3 एक्ट 2016 के तहत इस पॉलिसी को संशोधित किया गया है। इसमें सभी तरह की कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा।
ये हैं मानदंड
- जलघर, सामुदायिक भवन, पॉर्क आदि की सुविधा होगी।
- कॉलोनी में बने भूखंडों का सही तरीके से सीमांकन होगा। रजिस्ट्री भी होगी।
- चौड़ी सड़कें होंगी और गली 6 मीटर से कम नहीं होगी।
- व्यवसायिक गतिविधि के लिए 2% तक आरक्षित जगह होगी।
