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हरियाणा के लोगों का मेट्रो में सफर करने के सपने पर फिरा पानी, RTI ने किए चौंकाने वाले खुलासे

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यह तो हम सभी जानते ही हैं कि पिछले काफी समय से सापला तक मेट्रो विस्तारीकरण की चर्चा चल रही है। परंतु हकीकत कुछ और ही है जब भी राजनीति की बात आती है तो बड़े-बड़े नेता अभिनेता विकास कार्य को लेकर बहुत दावे करते हुए नजर आते हैं।

लेकिन असल में वह दावे कहीं दिखाई नहीं देते  एचएमआरटीसी की माने तो उनके पास अभी तक सापला तक मेट्रो विस्तारीकरण से संबंधित कोई प्रपोजल आया ही नहीं है। इस बयान ने मेट्रो का इंतजार कर रहे नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

हरियाणा सरकार बहुत सारे विकास कार्य कर रही है, ऐसा हम सुनते ही रहते है। राजनीतिक लोग काफी समय से मेट्रो को सापला तक लाने की बयानबाजी कर रहे थे। परंतु जब रिपोर्ट सामने आए तो उनका सारा बयान रखा का रखा रह गया।

शहर निवासी सतपाल हांडा ने बताया कि जुलाई 2022 में उन्होंने आरटीआई के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कुल 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी  जिनमें से केवल 3 बिंदुओं का ही जवाब मिला और तीन बिंदुओं को ऐसे ही छोड़ दिया गया था।

सतपाल हांडा ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने छह बिंदुओं में से केवल तीन बिंदुओं का ही जवाब दिया जोकि एचएमआरटीसी हरियाणा से संबंधित थे। उन्होंने बहुत बार जवाब मांगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इस बारे में एचएमआरटीसी से आरटीआई के जरिए उन 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो भी जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग से इसकी अपील की जिसके बाद 27 अप्रैल को जवाब की एक प्रति प्राप्त हुई

आपको बता दे,  जवाब के रूप में आई प्रति के हिसाब से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास मेट्रो को सापला तक ले जाने वाला कोई प्रपोजल नहीं आया है।

आईटीआई में यह पूछा गया था कि डीएमआरसी के सापला तक विस्तारीकरण पर कितनी राशि खर्च होगी। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 2522 करोड रुपए अनुमानित राशि तय की गई है।

जबकि आरटीआई के दूसरों बिंदुओं के बारे में पूछा गया कि सापला तक मेट्रो जाने का प्रस्ताव एचएमआरटीसी का है तो कब तक विस्तार प्रसावित है।जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया की मेट्रो का सापला तक विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके बाद तीसरी बिंदुओं में पूछा गया कि किन-किन जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो का विस्तारीकरण बहादुरगढ़ से सापला तक कराने का प्रस्ताव एचएमआरटीसी को भेजा है। इस बार कहा गया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव एचएमआरटीसी को नहीं मिला है।

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