हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर अपनी जनता के लिए एक बड़ी घोषणा की है, खट्टर सरकार आये दिन अपने लोगों के लिए नई नई स्कीम और अच्छे काम कर रहे है। इसी कड़ी में उनके हाल में किया फैसला भी जुड़ता है जहाँ उन्होंने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर लगा जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है।
खट्टर ने कहा कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बकाया बिल राशि का ही भुगतान करना होगा और उसे भी किस्तों में चुकाया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने महेन्द्रगढ़ जिले में आयोजित ‘जन संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई उपभोक्ताओं के पानी बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के पास कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं।
इन उपभोक्ताओं पर विभाग ने 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने एवं ब्याज लगाए थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है, उन्होंने कहा कि कई वर्षों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पानी का बिल बकाया था।
बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थीं, किसी से बिल नहीं मांगे गए थे, लेकिन अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है। यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपये का भुगतान करना है।
यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। जन संवाद में मुख्यमंत्री ने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट के चारदीवारी व शेड बनाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाने वाली लड़कियों के लिए भी घोषणा की है।
सीएम ने कहा कि उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।
जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से पर्याप्त संतोष है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले साढ़े 8 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है।
जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी।
