सरकार के नए नियम से उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है जिन्होंने फैमिली आईडी में कम इनकम दिखाई हुई है. यह लोग अगर कोई नया वाहन लेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन होते ही सारा डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा. प्रदेश की वाहन साइट पर फैमिली आईडी नंबर वेरिफिकेशन ऑप्शन आया है. फैमिली आईडी में कम इनकम दिखा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की सुविधाएं भी बंद की जा सकती हैं. सरकार ने सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य की हुई है.
इसके आधार पर ही परिवारों को सरकार योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है. पेंशन से लेकर राशन तक सब कुछ फैमिली आईडी में लिखी इनकम पर ही डिपेंड करता है. अब नए ऑप्शन के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन साइट पर पीपी वेरिफिकेशन नंबर दे दिया गया है. इससे फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर नया वाहन लेने वालों का डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा. इस डेटा से सरकार को संबंधित परिवार की आय का पता भी लग जाएगा. उसके बाद, हो सकता है कि सरकार उसकी उन योजनाओं को ही कैंसिल कर दे जो उसने कम आय दिखाकर सरकार से लाभ लिया है.
जिले में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर योजनाओं का लाभ लिया है. सीएससी संचालक मुकेश कुमार का कहना है कि यह बात सही है कि बहुत से लोग फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं. अब सरकार ने यह नया नियम बनाया है. फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर नया वाहन लेने का सही डेटा सरकार तक पहुंच जाएगा. इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है यह तो स्पष्ट नहीं है पर इतना कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं पर इससे फर्क पड़ सकता है.
फैमिली आईडी में इनकम सही कराने के लिए नगर निगम में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. फैमिली आईडी में अधिक आय दिखाने से किसी की पेंशन कट चुकी है या तो किसी को राशन मिलना बंद हो गया है. अब सरकार ने फैमिली आईडी के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन को भी जोड़ दिया है. सरकार का नया फरमान बता रहा है कि अब फिर से निगम में परिवारों की भीड़ बढ़ने वाली है. अब तक जो लोग इनकम कम दिखाने के चक्कर में थे अब बढ़ोतरी के लिए पहुंचेंगे, जिससे वे भी नया वाहन खरीद सकें.
