हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के सेक्टरों में रहने वाले लोगों को अब पानी का बढ़ा हुआ बिल नहीं देना होगा. राज्य की खट्टर सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई गई 25 फीसदी फीस पूरी तरह माफ कर दी है। साल 2024 के लिए लोगों को 5 फीसदी अधिक शुल्क देना होगा।
दरअसल, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में CM मनोहर लाल ने कहा कि HSVP ने वर्ष 2018 के आदेशों को लागू करते हुए पिछले माह सेक्टरों में पानी की दरों में सालाना पांच फीसदी से सीधे 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने पहले एचएसवीपी के फैसले को पलटते हुए बढ़े हुए बिल का 20 फीसदी माफ करने का फैसला किया था।
अब इसे पूरी तरह माफ कर दिया गया है. इससे पहले सरकार ने अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना भी शुरू की है। 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनकी पिछले 12 महीनों में बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
ऐसे परिवारों के सभी बकाया माफ कर केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का भुगतान करना होगा जो अधिकतम 3600 रुपये होगी। यह राशि छह किश्तों में जमा की जा सकती है।
CM मनोहर लाल की ओर से रेवाड़ी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के पानी के बिलों पर सरचार्ज माफी की जा चुकी है जो 35.47 करोड़ रुपये है। इससे हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक करोड़ 42 लाख लोगों को फायदा होगा।
