हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला Deputy CM Dushyant Chautala) ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) से सम्बंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाए उससे अधिक से अधिक रोजगार (Employment) उत्पन्न होने चाहिए और उद्योगपतियों (industrialists) को भी अपने उद्योग लगाने व संचालित करने में आसानी होनी चाहिए। डिप्टी सीएम आज शाम यहां “हरियाणा निवास” में विभिन्न विभागों की ड्रॉफ्ट पॉलिसी (Draft Policy) को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों (administrative officers) की बैठक (Meeting) की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वूंडरु, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला ने आज स्टार्टअप पॉलिसी (Start Up Policy), आईटी ईएसडीएम पॉलिसी (IT ESDM Policy), ऑक्शन पॉलिसी (auction policy), डाटा सेन्टर पॉलिसी (data center policy), एमएसएमई पॉलिसी (MSME Policy), टेक्सटाइल पॉलिसी (Textile Policy), फूड पार्क पॉलिसी (Food Park Policy), इलेक्ट्रिक पॉलिसी (Electric Policy), वेयर हाउसिंग पॉलिसी (Warehousing Policy) के ड्रॉफ्ट की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों (Officers) को निर्देश दिए कि उक्त सभी पॉलिसी (policy) को जल्द से जल्द बनाएं और आधुनिक जरूरतों (modern needs) का ध्यान में रख कर ही फाइनल किया जाए।
उन्होंने केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बनाई गई पॉलिसी का भी अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर हो ताकि राज्य में अधिक निवेशक (Investors) आएं। उन्होंने आईटी कंपनियों (IT Companies) एवं डाटा सेंटर (Data Center) आदि के लिए बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में यथोचित परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए।
