हरियाणा समेत उत्तर भारत के सात राज्यों की इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। अब हरिद्वार जाने के लिए लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सभी श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए जल्दी ही फोरलेन नेशनल हाईवे (4 Lane National Highway) तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस प्रस्ताव को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में मंजूरी दे दी है यह जानकारी हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा दी गई है। संदीप सिंह ने कहा कि पटियाला-यमुनानगर फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग (Patiala-Yamunanagar Fourlane National Highway) उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्ष 2019 में यह निश्चय किया था पिहोवा व हरिद्वार जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थों को फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। यह मामला वह कई बार मुख्यमंत्री के सामने रख चुके थे।
मंत्री ने कहा कि पिहोवा व हरिद्वार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। हर साल देश-विदेश से लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री अपने दिवंगत परिजनों व रिश्तेदारों के कर्मकांड, गति, नारायनबली व अंतिम क्रियाकर्म के लिए पिहोवा आते हैं, जो कि मुख्यत: पंजाब के रास्ते पहुंचते हैं।
बता दें कि इस महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के लिए कोई सीधी रेल लाइन नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्री सड़क परिवहन (road transport) का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, इस सड़क की हालत बहुत ही खस्ता व तंग हाल है। इस सड़क पर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से तीर्थ यात्री पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), उत्तर प्रदेश (UP), राजस्थान (Rajasthan), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) व दिल्ली (Delhi) से होते हुए हरिद्वार (Haridwar) पहुंचते हैं और हरिद्वार के बाद इसी मार्ग से पिहोवा (pihova) आते हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अंबाला जिले के घस्तीपुर क्रासिंग से टांगरी नदी बांध पर सड़क, नूंह जिले के गांव मानकी से जोगीपुर हथीन रोड की निर्माण योजना व हिसार जिले के न्योली कलां से दुर्जनपुर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्य सचिव गुरुवार को यहां ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीद की जाने भूमि के प्रस्तावों के बारे में सचिवों की कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस बैठक में हिसार, अंबाला, नूंह, झज्जर और सोनीपत के उपायुक्त वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुडे़ और कुल 10 विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में सड़क तंत्र को सुदृढ़ एवं मजबूत करने के अलावा नई सड़कों के निर्माण को लेकर, संबंधित उपायुक्तों को नई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों को व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से बातचीत कर निपटाने के निर्देश दिये।
