हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रूपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि हमने पिछले साल लगभग 6400 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहित किया था जो कि इस साल बढ़कर 7938 करोड़ हो गया है।
चौटाला आज यहां संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी इस नई नीति के तहत कम किया गया है।
उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्जीय आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांसिट स्लिप को शुरू किया गया हैं तथा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम के तहत हाई सिक्योरिटी होलोग्राम को भी लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नकली व अवैध शराब जिन कंपनियों की होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट राज्य में किया जाएगा।
हरियाणा में सभी डिस्टलीरिज व बोटलिंग प्लांटों पर फलो मीटर तथा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बोटलिंग के तहत क्यूआर कोड सिस्टम की सुविधा भी होगी जिसके तहत पारदर्शिता पर बल रहेगा।
उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाईटेड किंगडम सरकार के अधिकारियों द्वारा शिविर आयोजित करके विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण हिपा और ट्राईसिटी में किसी एक स्थान पर दिलाया जाएगा।
इसके तहत यूके सरकार के अधिकारी प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जीएसटी निगरानी के संबंध में भी जानकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के साथ सांझा करेंगें। इसी प्रकार, जीएसटी संग्रहण में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस टूल्स को भी अपनाने का काम होगा।
