उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आज हजारों युवा बेरोजगार बैठे है। इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बन चुकी है। साल दर साल बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। जो बेरोजगारी दर मार्च में 7.60% थी वह अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की मानें तो शहरों में बेरोजगारी दर मार्च में 8.28% से बढ़कर 9.22 फीसदी हो गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इसमें कमी आई है। मार्च में 7.29% की तुलना में इस महीने गांवों में बेरोजगारी दर 7.18% रही।
पूरे देश की बात करें तो राज्यों में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां बेरोजगारी दर 34.5% है वहीं राजस्थान में 28.8% है। सबसे कम बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में 0.2% दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश में यह 1.6% थी। सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में मध्यप्रदेश देश में छठे स्थान पर है।
हरियाणा की बात करें तो यहां बेरोजगारी दर बढ़ने के 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं।
- 2 साल से सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है।
- रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण हरियाणा का व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
- पिछले दिनों से लगातार बिजली कटौती से औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है।
सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ढुल का कहना है कि हरियाणा में कई हजार पद सरकारी नौकरी के खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। खाली पदों पर भर्तियां न होने के कारण युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर सरकार भर्तियां शुरू करे तो नौकरी देने का कुछ बोझ तो जरूर कम होगा।
उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि यह भर्ती तब तक नहीं होगी जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तब इन भर्तियों को सरकार जल्द ही करवाएगी।
हरियाणा सरकार CMIE के आंकड़ों को कांग्रेस की कंपनी बताती है। इस संस्था के आंकड़े झूठे होते है। अगर हरियाणा सरकार के पास खुद का सरकारी आंकड़ा है तो वह क्यों नहीं पेश कर रही है। जो संस्था आंकड़े पेश कर रही है उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
युवाओं को भटकाया जा रहा है
श्वेता ने कहा कि यह सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है। आज हरियाणा के युवाओं को रोजगार और शिक्षा की जरूरत है। लेकिन सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को किसी भी तरह से राहत नहीं से रही है। आखिर हरियाणा के युवक क्या चाहते हैं, क्या उनको मंदिर-मस्जिद चाहिए या रोजगार चाहिए। यह खुद हरियाणा के युवाओं को तय करना चाहिए।
सरकार नहीं चाहती भर्ती हो
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर उन्होंने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पर काफी उम्मीदें थी। लेकिन अब यह मामला कोर्ट में चला गया है जिसकी वजह से युवाओं की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी वकील पेश नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी ही मिले लेकिन जितनी है उतनी तो मिले।
यह भर्तियां है कोर्ट में
उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवं पटवारी, कैनल पटवारी, पीजीटी संस्कृत, पीटीआई और आरोही इन सभी का रिजल्ट आने वाला था। लेकिन सारी भर्तियां आज कोर्ट में है जिस कारण हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में है।
सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
इस बात को स्पष्ट करते हुए श्वेता ने कहा कि यह सभी भर्तियां जल्द ही हो सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कोर्ट में ही कोई वकील पेश नहीं होगा तो कोर्ट आदेश किसे देगा। यानी बात साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि यह भर्ती अभी हो। इससे यही बात साबित होती है कि चुनाव नजदीक होने पर ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। नहीं तो सरकार कोर्ट में अपने वकीलों को भेजती और इन सभी भर्तियों का रास्ता साफ करती। मगर सरकार कोर्ट में वकीलों को भेज ही नहीं रही है।
सरकार को जल्द से जल्द इसका निपटान करना होगा, नहीं तो बेरोजगारी हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगी। इसलिए सरकार को उन सभी भर्तियों के बारे में ध्यान देना चाहिए। जो भर्तियां कोर्ट में चल रही है और उस पर सुनवाई पूरी होने वाली है। जिससे खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां की जाए और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए। ताकि बेरोजगारी दर में सुधार हो सके।
