पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत हरियाणा में वन क्षेत्र और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इस वर्ष 2070 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा तथा 10 हाई-टेक नर्सरियों की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा, 600 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से वन संपदा के रिजनरेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तैनात फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए जंगलों में आवासीय और आधिकारिक भवनों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा देश में एग्रो फॉरेस्ट्री के मामले में भी अग्रणी राज्य बना है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहाँ इस संबंध में हरियाणा राज्य वन कैम्पा प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण, प्रतिपूरक वनरोपण कार्य, मिट्टी और नमी संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन के लिए लगभग 282 करोड़ रुपये की वर्ष 2022-23 की वार्षिक योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक तरीके से फॉरेस्ट/ वन संपदा के रिजनरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, तदनुसार आर्टिफिशियल फॉरेस्टेशन रिजनरेशन को अमल में लाया जाए। इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों में किये जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का भी अध्ययन किया जाये ताकि बेस्ट प्रैक्टिस को हरियाणा में लागू किया जा सके।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में कम से कम 10 हाई-टेक नर्सरियों की स्थापना की जाएगी, जिस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा, मॉडर्न नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और रख-रखाव के लिए भी विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी, जिस पर 3 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि राज्य के उत्तरी भाग में शिवालिक और दक्षिणी भाग में अरावली क्षेत्र पहाड़ी व लहरदार स्थलाकृति के कारण बारिश का पानी का संचयन संभव नहीं हो पाता और पानी के बहाव के कारण मिट्टी के कटाव के रूप में ऊपरी मिट्टी का नुकसान होता है और भूजल पुनर्भरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मिट्टी के संरक्षण के उपाय जैसे मिट्टी के बांधों का निर्माण, चिनाई वाली संरचनाएं, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं, चैक डैम, सिल्ट डिटेंशन डैम और क्रेट वायर स्ट्रक्चर आदि बनाए जाएंगे, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
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