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हरियाणा में अब पेट्रोल-डीजल की झंझट होगी खत्म, सरकार खरीदेगी 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन

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हरियाणा सरकार लगतार विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है। युवाओं के करियर को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाओं को भी शुरू किया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में प्रगति रैली में हिस्सा लिया और यहाँ भाषण में हरियाणा की विकास परियोजनाओं को लेकर घोषणा की। इस रैली में सीएम खट्टर ने प्रदेश के लोगों को 2711 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का तोहफा दिया है।

उन्होंने बताया है कि सरकार स्टैंड अप पॉलिसी पर काम कर रही है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य भी युवाओं को रोजगार दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाने का है। इसके अलावा भी सीएम ने कई योजनाओं के बारे में बताया है जो आमजन के लिए भी काफी लाभदायक होने वाला है।

सीएम ने इस रैली में ही गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने की घोषणा भी की है। गुरुग्राम में विश्व स्तर पर ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। इस ग्लोबल सिटी को अगले 6 महीने में ही बनाकर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये ग्लोबल सिटी 1001 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी। इस ग्लोबल सिटी में लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। इसके लिए देश के बाहर से भी सुझाव लिए जाने वाले हैं।

दुबई जैसा होगा गुरुग्राम

इस ग्लोबल सिटी को दुबई की तर्ज पर ही बनाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ सीएम ने गुरुग्राम के चारों विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से संबन्धित 458 करोड़ की मांगों को भी मंजूर कर दिया गया है। इसी के साथ सीएम ने सोहना और तावडु में लघु सचिवालय बनाने के लिए 30-36 करोड़ की मंजूरी भी दी गई है।

सिहि गाँव में भी 15 एकड़ भूमि में अब बस स्टैंड बनाया जाने वाला है। इसके अलावा गुरुग्राम में अलग अलग कामों के लिए ज़िले को 200 करोड़ की राशि भी देने की घोषणा कर दी गई है।

गुरुग्राम को मिली करोड़ों की सौगात

गुरुग्राम में पेयजल की उपलब्धता के लिए भी 1275 करोड़ रूपये की राशि जारी करने की बता कही गई है। जिसमें 235 करोड़ की लागत से 200 एमएलडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे वहीं 965 करोड़ की लागत से कई सेक्टरों में सीवरेज सिस्टम पर काम किया जाना है।

800 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी सरकार

वहीं कई जगह पर बांध बनाने की बात भी सामने आई है जिससे किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं सरकार 800 इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदने वाली हैं जिन्हें पेट्रोल और डीजल की बसों की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला है।

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