इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए पृथला विधानसभा क्षेत्र के पांच गांवों की अधिग्रहीत जमीन की इनॉहसमेंट राशि और उस पर वसूले जाने वाले ब्याज का मसला सुलटा लिया गया है। राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटें जीतने की बधाई देने पहुंचे हरियाणा हाउसिंग कार्पोरेशन के चैयरमेन और पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष किसानों के लंबे समय से अधर में लटके मसले को रखा। मुख्यमंत्री ने HSIIDC के प्रबंध निदेशक को तुरंत समस्या का निपटारा करने के आदेश जारी किए।
मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौटे विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि आईएमटी के लिए पृथला विधानसभा क्षेत्र के 2008 में पांच गांवों चंदावली, मुझेड़ी, मच्छगर, नवादा तिगांव और सोतई की 1832 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी।
2012 में आईएमटी बनकर तैयार भी हो गई थी लेकिन प्लाटों के ट्रांसफर में आ रही दिक्कतों तथा इंनहॉसमेंट की राशि बढ़ाकर भेजने के मद्देनजर यहां के किसान पिछले साढ़े तीन साल से आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मध्यस्थता करते हुए किसानों के आंदोलन को तो पिछले साल खत्म करवा दिया था, लेकिन किसानों की समस्या का स्थाई समाधान अभी बाकी था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मध्यस्थता करते हुए किसानों के आंदोलन को तो पिछले साल खत्म करवा दिया था, लेकिन किसानों की समस्या का स्थाई समाधान अभी बाकी था।
विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री से इंनहॉसमेंट की राशि को कम करते हुए उसपर वसूलें जाने वाले ब्याज को माफ कराने की मांग की गई है। बता दें कि कॉर्नर की एवज में किसानों से लिया जाने वाला 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज सरकार पहले ही माफ कर चुकी हैं।
इंनहॉसमेंट की राशि पर करीब एक हजार रुपए अतिरिक्त ब्याज वसूलने की प्रक्रिया HSIIDC ने शुरू कर रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी तरह से खत्म करने का संकेत दिया। HSIIDC के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि एक हजार रुपए का ब्याज माफ करते हुए अब किसानों से मात्र 2,012 रुपए के हिसाब से ही इंनहॉसमेंट लिया जाएगा, जिसे जमा कराने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
