हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए विकास कार्य करने हेतु एक रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक खर्च करने की शक्तियां भी दी है।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रदेश के फतेहाबाद में आयोजित एक सम्मान सम्मेलन को
संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि,”जनता ने उन्हें जिन उम्मीदों पर चुनकर भेजा है,वह उन उम्मीदों पर खरा उतरे। वह अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए गांवों के विकास के लिए काम करें।”
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि,” हरियाणा में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शक्तियां दी गई है। इस से पहले मौजूदा गठबंधन की सरकार ने उन शक्तियों और अधिकारों को नीचले स्तर रखा हुआ था। लेकिन अब ये युग परिवर्तन का हैं, अब तकनीक का इस्तेमाल करके विकास परियोजनाओं को ठीक ढंग से लागू किया जा रहा हैं। ई-टेंडर एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली है।”
उन्होंने यह भी बताया कि,” 3800 सरपंचों में से 3150 सरपंचों ने इस ई-टेंडर प्रणाली पर सहमति जताई है।अब जल्द ही पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवा कर विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति दी जाएगी। ताकि जल्द से जल्द शहरो गांव का विकास हो सके।”
