हरियाणा के लोगों ने भी धरने पर बैठे पहलवानों का किया समर्थन, रोहतक और झज्जर में किसानों ने करवाए टोल फ्री

वर्तमान समय में हर जगह पर सबसे गर्म मुद्दा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवानों का चल रहा है। बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक लड़ाई शुरू की है। जिसमें अब उनके समर्थक में हरियाणा से भी आवाज उठे लगी है।

बीती रात को पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की क्रूरता के बाद अब जगह-जगह के लोग इनके समर्थन में खड़े होने लगे हैं। उनके लिए न्याय की मांग कर रहे। इसी संबंध में कल किसानों ने जहां हिसार और जींद के टोल प्लाजा को फ्री करवाया था। वही आज रोहतक और झज्जर में भी यही नजारा देखने को मिला है।

पहलवानों का समर्थन करने के लिए हरियाणा के रोहतक जिले से काफी भारी सांख्य में किसान मकड़ोली टोल प्लाजा पर जमा हुए। किसानों ने यहां दोपहर 1:00 बजे से 4:00 बजे तक टोल प्लाजा को फ्री करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।

भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष गीता अहलावत ने बताया कि जंतर-मंतर पर  दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ आधी रात को अपराधियों जैसा व्यवहार किया है।

खिलाड़ी सोने के लिए खाट लेकर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सरकार के दबाव में इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज करने लगे। महिला खिलाड़ियों को धक्के भी मारे।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब कोई पहलवान मेडल लेकर आता है तो पीएम और सीएम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं थकते नहीं है। लेकिन आज वही अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठे हैं तो उनके लिए यह बहुत शर्मनाक बात है । यदि मोदी सरकार ने जल्द ही इन खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाया जाएगा।

जो नजारा कुछ समय पहले रोहतक में देखने को मिला था, वही नजारा वही नजारा झज्जर में भी देखने को मिला। यहां पर गांव झारा से बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे और वाहनों को फ्री करवाया।

ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस के बेरी विधायक डॉ रघुवीर कादयान भी पहुंचे। विधायक ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरे देश के लिए गौरव की बात होते हैं और विदेशों में भी मेडल जीतकर वहां पर देश का सम्मान बढ़ाते हैं। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर खिलाड़ियों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए।