हरियाणा में युक्तिकरण (रेशनेलाइजेशन) आयोग ने सरकारी विभागों में पदों के युक्तिकरण का काम शुरू कर दिया है. इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से हो गयी है. 7 अगस्त को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. जिसमें पदों के युक्तिकरण पर चर्चा होगी. आयोग को छह महीने के भीतर सभी विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता और मांग पर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.
राज्य सरकार ने मार्च में युक्तिकरण आयोग का गठन किया था. इस आयोग का अध्यक्ष पूर्व आईएएस राजन गुप्ता को बनाया गया है. 6 माह के अंदर आयोग विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक जिले में समान रूप से कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों व अधिकारियों की उपलब्धता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. युक्तियुक्तकरण आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सरकार सभी विभागों में पक्की भर्तियों को लेकर अपना फैसला लेगी.
आयोग सार्वजनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के युक्तिकरण के लिए विभागों, बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन की सिफारिशें भी कर सकता है. आयोग को मांग और रिक्तियों के अनुरूप सभी जगहों पर भरी गई रिक्तियों की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है .आयोग ने शिक्षा विभाग में युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
इसके अलावा, उन स्कूलों की भी रिपोर्ट मांगी गई है, जहां एक ही परिसर में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं. इसके साथ ही, ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्कूलों और छात्रों की संख्या की भी जानकारी देनी होगी. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये सभी रिपोर्ट 1 अगस्त तक चंडीगढ़ मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं. जिलों से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय पूरे प्रदेश की रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में पेश करेगा. 7 अगस्त को युक्तिकरण आयोग के साथ आयोजित बैठक में यह रिपोर्ट पेश करनी होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. वर्तमान में भी राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं जहां मांग के अनुरूप शिक्षक नहीं हैं. युक्तियुक्तकरण आयोग की मांग पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों में चल रहे ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां एक ही परिसर में प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं.
