चण्डीगढ़, 5 – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरल पोर्टल पर वर्ष 2020 के लंबित आवेदनों का निपटारा 1 नवंबर 2021 तक हर हाल में करें। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
टी.सी. गुप्ता आज भिवानी में सेवा का अधिकार आयोग के तहत सरल पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया और आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी लिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पारदर्शी व तत्परता से सेवाएं प्रदान के लिए ऑन सिस्टम बनाया गया है। इसी को लेकर सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसमें सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग सेवाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है।
टी.सी.गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभाग की सरल पोर्टल पर पंजीकृत सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक योजनाएं सरल पोर्टल के साथ जुड़ी हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है, जिससे लोग उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यालय परिसर में आरटीएस के तहत आने वाली सेवाओं व समयबद्धता का बोर्ड लगाएं।
उन्होंने सरल पोर्टल पर जनता से सीधे तौर पर जुड़े पुलिस, महिला एवं बाल विकास, मछली पालन, नगर एवं ग्राम आयोजना, खाद्य एवं पूर्ति, राजस्व, समाज कल्याण और बिजली आदि विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए।
टी. सी. गुप्ता ने जिला में संचालित सीएससी सेंटर की भी समीक्षा की और जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि सभी सीएससी सेंटर पर सेवाओं की फीस की सूचना लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों से निर्धारित फीस से अधिक पैसे न वसूले जाएं, यदि ऐसा पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
इस दौरान उपायुक्त आर. एस. ढिल्लो, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत और आयोग की सचिव मीनाक्षी राज समेत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
