हरियाणा में लाल डोरा योजना का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अब हरियाणा में लाल डोरे से बाहर के मकानों पर कब्जाधारकों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में शुभ संकेत दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्लॉट, आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लाल डोरे से बाहर के मकानों की रजिस्ट्री से संबंधित योजना अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के लालडोरे संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में लाल डोरे के बाहर रह रहे लोगों के लिए भी जल्द रजिस्ट्री संबंधी योजना अमल में लाई जाएगी।
इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
हरियाणा राज्य के लाल दोरा में 6350 गांव है। इन गांव में से 1511 गांव की अभिलेख बन गए हैं। जिसमें लगभग 72445 नागरिकों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। मालिकाना हक प्राप्त होने के बाद जमीन का मालिक जमीन को खरीद, बेच एवं लोन प्राप्त कर सकता है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत शहरों में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में स्वामित्व योजना के संशोधित कानून पारित किया जाएगा। इस कानून को पारित करने के लिए सरकार द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है।
इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकल बॉडी डिपार्टमेंट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट शामिल है। ड्राफ्ट बनने के बाद कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। इसके अलावा जमीन का मालिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन को बेच भी सकता है।
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे , ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।
