मंत्रियों के जनता दरबार में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। इस उम्मीद से की उनकी शिकायतों का निपटान जल्दी ही होगा। लेकिन हरियाणा के सरकारी अधिकारी मंत्रियों के पास आईं शिकायतों को निपटाने में लापरवाही बरत रहे हैं। खानापूर्ति के लिए शिकायतों को एक से दूसरे अधिकारी को भेजी जा रहीं हैं जिस कारण समाधान नहीं हो रहा।
मंत्रियों के स्टेटस रिपोर्ट मांगने पर निपटारा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में निचले स्तर पर शिकायतें लंबित होती है।
प्रदेश सरकार का कड़ा संज्ञान
इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि विभिन्न मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत जांच की जाए। निपटान होने तक उनका रिकॉर्ड रखें। आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए।
मुख्य सचिव ने लिखा पत्र
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्तों, डीसी व एसडीएम को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों को संबंधित विभागों में आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।
विस्तृत जांच के साथ हो शिकायतों का समाधान
लेकिन कुछ अधिकारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, जिस कारण शिकायतकर्ता बार-बार मंत्रियों के पास पहुंचते हैं। इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता। इस कारण सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी, मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का समाधान विस्तृत जांच के साथ करें।
अगर भविष्य में अधिकारी स्तर पर दोबारा इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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