गुरुग्राम व फरीदाबाद में ई–वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन में विशेष छूट भी दी जाएगी। साथ ही पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने वालों को खास रियायत मिलेगी। प्रदूषण नियंत्रित करने में ई–वाहन बेहद अहम साबित होंगे। इसके लिए सरकार ई–व्हीकल नीति भी तैयार कर रही है। जिसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहित करेगी।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ‘प्रथम ई-व्हीकल’ खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। प्रदेश में राज्य/ राष्ट्रीय या अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
डिप्टी सीएम ने ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी-2021’ से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही प्रदेश की ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो।
उन्होंने बताया कि उक्त पोलिसी के गठन के लिए अधिकारियों के साथ तीन दौर की चर्चा हो चुकी। उन्होंने बताया कि आगामी एक माह में इस पॉलिसी को रिलीज कर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी-2021’ बनाई जा रही है जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोपहिया, तिपहिया तथा चारपहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। उन्होंने बताया कि पोलिसी में ई-व्हीकल को जहां रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगी।
वहीं जो कमर्शियल व्हीकल पैट्रोल, डीजल आदि से इलैक्ट्रिकल में परिवर्तित किया जाएगा उनको भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस ढ़ेसी, हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास,लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू,टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव ए.के सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार,एमएसएमई के महानिदेशक विकास गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक साकेत कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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