मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जहाँ बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, में बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में प्लॉटधारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई नीति के तहत, बिजली वितरण कंपनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
साथ ही, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा डेवलपर्स से नगद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जायेगी।
डेवलपर्स से शुल्क की वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापिस कर दिया जाएगा।
उक्त नीति के अनुसार, राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।
भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लाट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है। वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर बैक-अप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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