हरियाणा के हर नागरिक को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, अब यह लोग करेंगे प्रचार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के साथ मिलकर सेवाभाव से सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। राज्य सरकार का विजन है कि इन वॉलंटियर्स को सरकार से जोड़कर समाज उत्थान में भागीदार बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल samarpan.haryana.gov.in बनाया है जिस पर सभी भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं को वॉलिंटियर्स के तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं और राज्य सरकार आप सभी के बहुमूल्य अनुभवों के सहयोग से योजनाओं को सही तरीके से पात्र व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे। 

मुख्यमंत्री आज यहां वेबीनार के माध्यम से प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के कईं काम किए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। वर्तमान में ई-गर्वनेंस और सुशासन के माध्यम से सरकार ने 500 से अधिक सेवाओं को आमजन के घर द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनसंख्या यानी लगभग 70 लाख परिवार की चिंता करना सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरकारी योजनाएं बनती आ रही हैं परंतु किसी ना किसी कारणवश या संपूर्ण जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है।

आज तक एक प्रथा चलती आ रही है कि जिस व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है वह स्वयं सरकार के पास आए और संपूर्ण जानकारी देकर उस योजना का लाभ प्राप्त करे। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और एक महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र शुरू की है जिसके तहत हर परिवार की पहचान की जा रही है ताकि जिस परिवार को सरकारी योजनाओं की सबसे पहले जरूरत है उसे उसका लाभ सबसे पहले मिले। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है और जिला में गठित लोकल कमेटी के माध्यम से इस डेटा का सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार ने तीन श्रेणी बनाई है जिसमें पहली श्रेणी वह परिवार जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये तक है दूसरी श्रेणी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है और तीसरी श्रेणी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आरंभ की है जिसके तहत सबसे पहले 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय को 1 लाख रुपये तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके लिए ऐसे परिवारों के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर कुछ ना कुछ काम मुहैया करवाया जाएगा या किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और यदि किसी परिवार का कोई पैतृक कार्य है उसमें भी सहयोग कर उनके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ऐसे सभी परिवारों की आर्थिक आए में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने हर हित स्टोर योजना आरंभ की है। प्रारंभ में 71 स्टॉर खोले गए हैं। प्रथम चरण में 2000 स्टोर खोलने की योजना है और द्वितीय चरण में ऐसे 5000 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध किया कि इस हर हित योजना के लिए जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों विशेषकर युवाओं को प्रेरित करें ताकि उन परिवारों को एक रोजगार प्राप्त हो सके। इसी प्रकार वीटा के माध्यम से भी कई लोगों को रोजगार देने की भी योजना बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन यापन के लिए लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं इसलिए शहरों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में ही अवस्थाएं खड़े करना है जिससे ग्रामीण वहां पर रहकर ही अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इसके लिए परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम की खेती और कृषि आधारित लघु, कुटीर उद्योग इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सब का परिवार पर चलते हुए समाज के आप जैसे व्यक्तियों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि हर वर्ग के उत्थान को संभव कर एक शिक्षित सुव्यवस्थित और खुशहाल समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने भूतपर्व सैनिकों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि 1000 गांव में पार्क एवं व्यायामशालाएं तैयार की जा रही हैं। योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में भी इन सभी की सेवाएं ली जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सेवा कार्य को परमार्थ समझ कर करेंगे तो उससे आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। खुशहाल समाज बनेगा तो प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। इस वेबिनार में फेसबुक, ट्विटर, यु-टयूब व माध्यमों से 7 हजार से अधिक भूतपूर्व सैनिक व सेवानिवृत कर्मचारी जुड़े।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस ढेसी, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वी.एस कुंडू, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।