मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निवेशकों को राज्य के कारोबार अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आकर्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्देशित सुधारों को लागू करने में हरियाणा अग्रणी रहा है।
राज्य ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (2020-21) के तहत अनिवार्य सभी 301 सुधारों को पूरा कर लिया है।
इन सुधार क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण, भवन नक्शों का अनुमोदन, स्थानीय निकायों के अनुमोदन, बिजली और पानी (उपयोगी सेवाएं) कनेक्शन, अनुबंध प्रवर्तन, सिंगल विंडो डेस्क की स्थापना, निवेश सुविधा हेल्पडेस्क को मजबूत करना, क्षेत्रवार लाइसेंस और कई अन्य अनुमोदन शामिल हैं।
इसके अलावा, राज्य ने जिला सुधार कार्य योजना-2019 से संबंधित सभी 45 सुधारों को लागू किया। इसके अलावा, राज्य में निवेश के अनुकूल परिवेश बनाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 के नाम से नई औद्योगिक नीति लागू की गई है।
इसका उद्देश्य 5 लाख रोजगार सृजित करना, एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपये करना और निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए कई राज्य कानूनों (अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों) को संशोधित करना है।
