आशा वर्कर्स को मिल सकता है इस योजना का लाभ, तैयारी में है हरियाणा सरकार

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए। विज ने यह बात गत देर शाम यहां अधिकारियों व आशा वर्कर प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती हैं या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दी जाती हैं तो उन्हें 20 हजार रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20 हजार रूपये की राशि के लिए योग्य हैं , जिनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यमुक्त किया गया है तथा 19 आशा वर्करो ने अपना कार्य 10 वर्ष के उपरांत छोड़ा है। उन्होंने बताया कि 71 आशा वर्करों को 20 हजार रूपये की राशि दी गई, 23 आशा वर्करों की राशि प्रक्रिया में है जबकि 24 को जिलावार जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी।

विज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आँगनवाडी वर्कर और आशा वर्कर का एक तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आशा वर्करों को जल्द ही रिकार्ड मेंटेनेंस के लिए आशा की गतिविधियों के लिए रजिस्टर उपलब्ध करवा दिए जाए।

विज ने कहा कि कोरोना के दौरान आशा वर्कर ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 4 आशा वर्करों की मृत्यु हुई हैं, जिनमें से दो मृतक आशा वर्करों को (पंचकूला व अम्बाला की एक-एक आशा वर्कर) के परिवारो को 50-50 लाख रूपये की मुआवजा राशि भारत सरकार व तीन-तीन लाख रूपये की मुआवजा राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अन्य दो आशा वर्करों के केस (गुरुग्राम व कैथल की एक-एक आशा) प्रक्रियाधीन है और उनके परिवारों को भी जल्द मुआवजे की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उन्होंने आशा वर्करों की एक मांग पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20,012 आशा वर्करों की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है।

उन्होंने  कहा कि जैसे ही सभी आशा वर्करों के डाटा को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा तैयार किए जा रहे यूटिलिटी मॉड्यूल में सत्यापित कर दिया जाएगा उसके उपरांत यह राशि आशा वर्करों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी।

इस अवसर पर बैठक मे गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, एनएचएम के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहें।