लाखों परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम घोषणा की है। प्रदेश में एक लाख से कम सालाना आय वाले करीब डेढ़ लाख परिवारों के लिए खुशखबरी है। ऐसे लोग किसी भी काम-धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं तो उनका ब्याज सरकार भरेगी। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में 250 से ज्यादा रोजगार मेले लगाए गए हैं जिनमें स्वरोजगार या कोई दूसरा काम करने वाले युवाओं को सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन वाले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की है कि हरियाणा में 1 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के लोन कारण प्रदेश सरकार भरेगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने जाहिर किया कि उनका सबसे ज्यादा फोकस गरीब किसान और मजदूरों पर है। सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए जा रहे सभी कामों को गिनाया भी है। वहीं नई पहल की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में शून्यकाल के दौरान एक महीने के अंदर विधायकों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि गरीब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार व्यवस्था बना रही है। रोजगार मेलों में युवा बजट से ज्यादा सब्सिडी का लाभ लेने आते हैं। तो उन्हें वर्तमान बजट से सब्सिडी दी जाएगी। अगर कुछ रह जाते हैं। अगले बजट में तो उनके लिए अगले बजट में विशेष प्रावधान भी किया जाएगा।
किसानों पर दर्ज केस पर सीएम ने कही यह बात
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंदोलन के दौरान कुल 276 केस दर्ज हुए थे। जिनमें चार हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले भी जुड़े हैं और यह केस वापस नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 178 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जबकि 57 अनट्रेस है। वर्तमान में 8 मामलों की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसमें से 4 को कोर्ट में फाइल कर चुके हैं। 29 को रद्द करने की प्रक्रिया अभी जारी है। मृतकों को मुआवजा देने के लिए अभी किसानों से बातचीत चल रही है। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार 46 किसानों का पोस्टमार्टम हुआ है। बातचीत में किसानों द्वारा 73 मृतक किसानों को हरियाणा का बताया गया है।
विपक्षी दलों पर किया पलटवार
सीएम ने विपक्षी दलों के ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल को रद्द करने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि यह पोर्टल जारी रहेगा। पिछले साल के बाजरा खरीद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसान ढाई लाख टन बाजरा लेकर हरियाणा की मंडियों में बैठ गए। इससे प्रदेश सरकार को करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से ही फसल खरीदेगी। अगर वर्तमान में बाजार में बाजरा ₹19 क्विंटल बिक रहा है ₹600 की सब्सिडी सरकार दे रही है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल बाजार के 2,500 रुपए मिल रहे हैं। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2250 हैं।
महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2022 से वह अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी एवं परिवार पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन एवं पेंशन का 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31% करेगी। वहीं नए कर्मचारियों के लिए एक क्रियान्वित एनपीएस योजना का शेयर केंद्र सरकार की तर्ज पर 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया गया है। यह 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।
