योजना के ना बनने से हरियाणा के बिजली विभाग को हुआ 786 करोड़ रुपये का नुकसान

आपको बता दे, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम  को म्हारा गांव जगमग गांव योजना की योजना और क्रियान्वयन में अक्षमताओं के कारण 786.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  ने विधानसभा में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है।

जानकारी के अनुसार, MGJG, हरियाणा सरकार की एक प्रमुख योजना, ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर T&D घाटे को कम करने और बिलिंग और संग्रह दक्षता बढ़ाने के लिए जुलाई 2015 में शुरू की गई थी।

आपको बता दे, चरणबद्ध तरीके से गांवों में बिजली की आपूर्ति दिन के 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे की जानी थी। सीएजी ने टर्नकी के आधार पर कार्यों को देने में विलंबित निर्णय पर प्रकाश डाला, क्योंकि विभाग 2015-16 से 2017-18 तक केवल 8.2 प्रतिशत फीडरों में कार्य निष्पादित कर सका।

आपको यह भी बता दे, काम के कुछ हिस्से को पूरा करने के बाद, 2017 में यूएचबीवीएन ने महसूस किया कि उसे बख्तरबंद केबलों का उपयोग करना था क्योंकि अवैध रूप से बिजली खींचने के लिए एरियल बंच किए गए केबलों को पंचर किया जा सकता था। इसलिए, एक बड़े क्षेत्र में केबलों को बदल दिया गया।

इस विषय में कैग ने कहा कि 39.94 करोड़ रुपये के दो ठेके ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर नियमों के उल्लंघन में दिए गए। फर्म को दिए गए आठ अनुबंधों में से छह छह से 29 महीने की देरी के साथ पूरे किए गए।

यूएचबीवीएन ने पांच अन्य ठेकेदारों को पांच और ठेके दिए, जिससे भी देरी हुई। कैग ने कहा, “जनवरी 2021 तक 295 फीडरों पर काम लंबित था। बिजली उपयोगिता को 786.54 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ।”

रिपोर्ट में कहा गया है, “मार्च 2019 तक 349 फीडरों पर काम पूरा होने के बाद भी, 2019-20 के दौरान 165 फीडरों पर टीएंडडी का नुकसान 20% से अधिक रहा। योजना का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका।”

इसके अलावा, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने और गलत मेरिट ऑर्डर तैयार करने में अतिरिक्त 209.33 करोड़ रुपये खर्च किए जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।