हरियाणा में ‘पदमा’ स्कीम के लिए ऐसी ‘लैंड-पूल पोलिसी’ निर्मित की जाए जिससे जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। यह निर्देश आज हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘पदमा’ स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर एचएसआईआईडीसी के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, एमएसएमई की महानिदेशक अमनीत पी. कुमार, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की ‘पदमा’ स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब पचास एकड़ जमीन जुटाई जाएगी।
राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किए गए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कई गांवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए।
जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें। इस कलस्टर में बिजली, पानी, सडक़, बैंक, कॉमन सर्विस सैंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।
