हरियाणा सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐसी ‘पंचायत लैंड लीज पोलिसी’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ उद्योगों के फलने-फुलने में मदद हो सके। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, एमएसएमई की महानिदेशक अमनीत पी. कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक आर.सी बिढ़ान, ओएसडी कमलेश भादु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
डिप्टी सीएम ने विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी ‘पंचायत लैंड लीज पोलिसी’ बनाएं जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी-खासी आमदनी हो।
इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। अगर गांवों में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांवों में गैर-कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं।
इससे ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। इससे जहां उद्योगपतियों को आसानी से कामगार मिलेंगे वहीं शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी।
