हरियाणा के किसानों को मिलेगा खराब फसलों का मुआवजा, कृषि मंत्री ने की घोषणा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में विभिन्न किसान संगठनों से चर्चा करके नीतियों को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा खरीफ-2021 की कपास, बाजरा व मूंग की खराब फसल के मुआवजे की 580 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के मार्फत भेजी जाएगी। दलाल आज यहां विभिन्न किसान यूनियन के नेताओं व प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा भी उपस्थित थी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और किसानों के सकारात्मक सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार हमेशा तैयार रहती है।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सबसे अधिक मंडियां, बीमा की राशि देने, पशुओं का बीमा करने, सब्जियों व फलों का बीमा करने के साथ-साथ फसल का सर्वाधिक भाव में अग्रणी राज्य है। वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी नीतियों को बनाया है।

उन्होंने कहा कि जिलों में गठित कष्ट निवारण समिति में किसानों की समस्याओं को तुरंत निपटाने के लिए अब किसान संगठनों द्वारा चुने गए दो प्रतिनिधियों को भी सदस्यों के रूप भी मनोनित किया जाएगा। इससे किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द से निपटान हो सकेगा। किसानों की हर वो मांग, जो व्यवहारिक होगी, उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का मंत्री हूं और हरियाणा के किसान को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा।

सरकार इस साल के बिजाई सीजन की योजना बना रही है ताकि आने वाले समय में किसानों की किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। खाद व उर्वरकों की जांच से संबंधित एक व्यापक सैम्पलिंग नीति भी तैयार की जा रही है ताकि किसानों को सही व गुणवत्तापूर्ण खाद व उर्वरक मुहैया हो सकें। दलाल ने आगे कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार उत्तम से उत्तम प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैै।

इसके अलावा किसानों को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि हरियाणा के इतिहास में पहली गत वर्ष अक्तूबर व नवंबर माह में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में 485 करोड़ रूपए की राशि भेजने का काम कृषि विभाग ने किया है।

उन्होंने पानी के मुद्दे पर कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में पानी की कमी नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है जिसके तहत रेणुका, किशाऊ व लखबार बांधों को बनाने की कवायद शुरू की गई हैं।

बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों की मांगों व सुझावों को एक-एक करके सुना व उनके निवारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देष भी दिए तथा कहा कि इन मांगों व सुझावों की जांच करवा कर क्रियान्वित करने का काम किया जाएगा। बैठक में बिजली बिलों, पानी की मोटर, डार्क जोन में पानी की समस्या, सोलर टयूबवैल, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, ढाणियों में बिजली समस्या इत्यादि पर साकारात्मक बातचीत हुई।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान एकता (BKE) से अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख, गुरप्रीत सिंह गिल, दलजीत चहल, पगड़ी संभाल जट्टा से अध्यक्ष मनदीप नथवान, कुलदीप सुखचौन, सुखदीप रतिया, बीकेयू करनाल से अध्यक्ष जगदीप औलख, अमृतपाल बुगा, खटकल टोल से महावीर पहलवान, पूनम रेढ़ू, सतीश आदमपुर शामिल थे।