मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि राज्य सरकार (Haryana Government) के लिए किसानों (Kisan) के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों के प्रति सजग रहते हुए वर्ष 2014 में कार्यभार संभालते ही सरकार ने फसल खराबे की मुआवजा (crop damage compensation) राशि 10 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की थी। इस वित्त वर्ष में इसे दोबारा बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र (Haryana Vidhan Sabha session) में जानकारी दे रहे थे। इसी साल जून में हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा (CET Exam) ली जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसी से बात कर ली चुकी है। CET परीक्षा ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती (recruitment) के लिए ली जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सा अधिकारियों के 2615 पद भरे हुए हैं, इनमें 954 मेडिकल ऑफिसर (ग्रुप-ए) के वे पद भी शामिल हैं, जो महामारी के दौरान भरे गए। चिकित्सकों की भर्ती में किसी प्रकार का विलंब न हो इसके लिए हमने एचपीएससी की बजाए एक कमेटी के माध्यम से भर्ती करने का निर्णय लिया।
इस कमेटी द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 980 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों का अलग से स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की कार्यवाही चल रही है। पिछली सरकार ने मेडिकल ऑफिसर के 370 पदों पर भर्ती की गई थी। हमारे कार्यकाल में 7 गुणा अधिक 2615 पदों पर भर्ती गई है। वर्तमान में 1252 चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी, 2022 थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ( सीएमआईई ) लाभ कमाने के लिए बनाई गई निजी कंपनी है, जो प्रदेश में रोजगार के झूठे आकड़े पेश कर रही है। इस कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट में 34.1 प्रतिशत बेरोजगारी का आंकड़ा पेश किया।
16 लाख बेरोजगारों को दिया रोजगार
ठीक एक महीने बाद जनवरी 2022 में 23.4 प्रतिशत बेरोजगारी दिखाई। महज एक महीने में 11 प्रतिशत की गिरावट कैसे आ गई। इसे ठीक मान लिया जाए तो एक महीने में 16 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। इस पर तो विपक्ष को हमारी तारीफ करनी चाहिए। इस प्रकार की रिपोर्ट निराधार आंकड़े पेश करके समाज में अशांति उत्पन्न करने का कार्य करती है।
कई अवसरों पर सरकार ने इन आंकड़ों का खंडन किया है। सीएमआईई की रिपोर्ट निराधार और झूठ का पुलिंदा है। विपक्ष मिथ्या आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में अस्थिरता या सनसनी फैलाने की अपेक्षा कोई रचनात्मक सुझाव दें, जिससे प्रदेश में लोगों का भला हो सके।
चहूंमुखी विकास के लिए किए ऐतिहासिक कार्य
मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों में राज्य के चहूंमुखी विकास के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनसे अंतोदय की भावना को बल मिला है। यह कार्य गरीबी उन्मूलन की दिशा में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजनाएं भविष्य में प्रदेश के विकास का जो हमारा विजन है उसे पूरा करेंगी और समाज उत्थान का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास करने के लिए गरीबों की भलाई और अनुसूचित जातियों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और किसानों के उत्थान करने का जो सरकार का लक्ष्य है, उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ कर कार्य कर रही हैं।
गरीबों को घर पर ही मिली मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिले, ऐसे सार्थक प्रयास किए गए है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी योजनाओं को जोड़ा जा रहा है।
इसके अलावा अंत्योदय उत्थान मेले (Antyodaya Utthan Mela) लगाकर गरीब परिवारों को उनके घर द्वार पर ही सहायता प्रदान करके योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से आम आदमी तक पहुंच आसान और सरल हुई है और लोगों में खुशी का आलम है।
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