जल्द ही हरियाणा के गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। धीरे धीरे प्रदेश के सभी गांव का नवीनीकरण और ब्यूटीफिकेशन (Refurbishment and Beautification of villages) किया जा रहा है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री व टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली (MLA Devendra Babli) ने वीरवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। गांवों में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर है तथा हर वर्ग और क्षेत्र के विकास पर जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इसकी झलक वित्त वर्ष 2022-23 के निर्धारित बजट में भी देखने को मिली हैं।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास (development of rural areas) के लिए इस बार के बजट में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में ग्रे-वाटर मैनेजमेंट (grey-water management) के पहले चरण में 3400 गांवों के जोहड़ो के कायाकल्प (Rejuvenation of Johad) की योजना बनाई गई है।
मंत्री देवेन्द्र बबली ने कहा कि इस योजना के तहत गांवों में तालाबों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस प्रयास से लोगों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा साथ ही पंचायत की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी।
इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव में एक लाइब्रेरी खोली जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिल सके। ताकि उन्हें तैयारियों के लिए शहर की तरफ न भागना पड़े। इससे बच्चों का समय भी बचेगा और वे इस समय में अपने कई टॉपिक क्लियर कर लेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों की मांग के अनुसार ही नई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी गांवों की गलियों और नालियों को पक्का किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे गांव में सफाई अभियान चलाकर गंदगी मुक्त गांव बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
पंचायत मंत्री बबली ने आगे कहा कि सभी गांवों के सभी स्कूलों और सार्वजनिक सरकारी भवनों का दोबारा से नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कि जल्दी ही गांवों में कम्यूनिटी सेंटर (Community Centre) बनाने के पहले चरण का काम होगा। साथ ही हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जल मिशन योजना (Jal Mission Yojna) के अंतर्गत जल्दी काम शुरू किया जाएगा।
