जींद की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 226.65 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की और जल्दी से यह परियोजनाएं हरियाणा में पूरी होंगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सफीदों विधानसभा की सबसे बड़ी बैठक कर 50 बेड का पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ उन्होंने पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित कर पोल्ट्री उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए और सुविधाएं देने की घोषणा की। जल्दी ही यह परियोजनाएं हरियाणा में पूरी की जाएंगी।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण हरियाणा को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। 85 किलोमीटर लंबे कुंडली-मानेसर-पलवल राजमार्ग (KMP Expressway) को 1400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। साथ ही एक रेल कॉरिडोर भी स्थापित किया जा रहा है, जो दक्षिणी हरियाणा को उत्तरी हरियाणा से जोड़ने का काम करेगा।
इसके अलावा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी अब अपने अंतिम चरण में है। बता दें कि पहले कटरा का सफर 15 से 16 घंटे का हुआ करता था लेकिन इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद से यह सात घंटे का ही रह जायेगा। वहीं इस्माइलाबाद-नंगल चौधरी हाईवे हरियाणा के बीचों-बीच से गुजरेगा। डवबाली-पानीपत एक्सप्रेसवे पूर्व से पश्चिमी हरियाणा को जोड़ने का काम करेगा।
सीएम ने आगे बताया कि सोनीपत-जींद रेल लाइन का काम शुरू हो चुका है और सुनारिया में आईआईएमटी का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में डिजाइनिंग, सोनीपत में प्लास्टिक, पंचकूला में फैशन कोर्स के लिए सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। 2500 डॉक्टर हर साल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ेंगे। जिससे शहरों, कस्बों और गांवों में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा राज्य में कई स्थानों पर पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी योजना है। जिला स्तर पर 200 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
सीएम ने आगे बताया कि सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री बन चुकी है और जल्द ही इसमें कोचों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाया जाएगा ताकि लड़कियों को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर न करना पड़े। गांवों को लालडोरा मुक्त कराकर भू-स्वामियों के पक्ष में रजिस्ट्री की गई है।
68 लाख परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं ताकि गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसमें दो करोड़ 70 लाख रुपये का रेजिस्ट्रेशन किया गया हैं। इसके माध्यम से सरकार उनके गरीब परिवारों की पहचान कर सकेगी जिनकी आय बहुत कम है।
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