हाल ही में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है जिसे दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए काफी फायदा होने वाला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक सरकार दिल्ली एनसीआर में वाहनों के बिना रोक टोक के आवाजाही को सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए चारों राज्यों की सरकारों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी से समझौता किया है।
इस समझौता पर अब हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। इसके तहत अब शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के साथ साथ अब अन्य वाहनों को भी टैक्स समेत अलग अलग करों में भी छूट दी जाने वाली है। ऐसे में अब कई लोगों का सफर भी सस्ता हो जाएगा। वहीं अब इस समझौते को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
दरअसल बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों के राज्यों द्वारा जनहित को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ऐसे में इस समझौते का उद्देश्य वाहनों की बिना रोक टोक के आवजाही है।
सरकार चाहती है कि दिल्ली एनसीआर के वाहनों को सफर करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए कई करों में भी अब छूट दे दी गई है। इन राज्यों ने जनहित को ख्याल में रखते हुए ही राजस्व को छोड़ने का फैसला किया है।
इस समझौते को संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता का नाम दिया गया है जिसे अब तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस समझौते में शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों और एनसीआर में आने जाने वाले परिवहन के साथ साथ सभी चरण कैरिज बसों को भी इस समझौते में शामिल किया जाने वाला है। वहीं इस समझौते में एनसीआर में पंजीकृत हुए कैब, टैक्सी और ऑटो रिक्शा को भी शामिल किया गया है।
वायु प्रदूषण भी होगा कम
चार राज्यों के इस समझौते से यातायात का दबाव और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर शहर बसों का उपक्रम करने वाले राज्य परिवहन के बड़े सार्वजनिक परिवहन वाहनों को भी राहत प्रदान करने वाला है। वहीं अब इस समझौते से दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहनों को भी लाभ मिलने वाला है।
