हरियाणा में बागवानी (Horticulture) मूल्य शृंखला सृजित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 2,600 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मनोहर लाल ने आज यहां हुई स्थायी वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित यह परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के साथ-साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ पोषण सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 की परिकल्पना की गई है।
बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से तीन लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, परियोजना की समय-सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10-15 प्रतिशत की कमी आएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैकहाउस, 3.05 लाख मीट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ-साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से इस परियोजना में समायोजित किया जाएगा।
बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कृषि एवं बागवानी से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि परियोजना की यह पहल उत्पाद की गुणवत्ता, ग्रेडिंग और पैकिंग मानकों को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की बाजार तक पहुंच को भी बढ़ाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और बागवानी महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
