केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री शरतनलाल कटारिया ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना’ के अंतर्गत किसानों को 19 हजार करोड़ रूपये सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुनः स्पष्ट संदेश दिया है कि किसान हित उनकी प्राथमिकता है।
उल्लेखनीय है कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना’ के अंतर्गत किसानों को 19 हजार करोड़ का रूपये सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने भी कार्यक्रम भाग लिया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना’ को कारगर रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देशभर में 10 करोड़ 75 लाख किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना को और अधिक विस्तार देने की दिशा में पात्र किसानों को पंजीकृत किया जा रहा है।
अनुमानित रूप से 14 करोड़ 50 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।पूरे देश मे केवल पश्चिम बंगाल राज्य मे यह योजना लागू नही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
वर्ष 2014 से पूर्व केंद्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा वित्तिय आयोग की संस्तुति पर 02 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को 65,000 करोड रुपए प्रदान किए गए थे।
जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 15 वें वित्त आयोग की संस्तुति पर पर ग्राम पंचायतों के लिए 2,36,850 करोड रूपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों में स्वास्थ्य के लिए 70 हजार करोड़ की संस्तुति की गई है। इसमें लगभग 43 हजार करोड रूपये का ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों में व्यय किया जाएगा।
‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत 1,47,000 व्यक्तियों को उनका स्वामित्व अधिकार दिया जा चुका है। केद्र सरकार ने 1,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सडकों के लिए 80,250 करोड रुपए की स्वीकृति दी हुई है।
किसानों की आय को दोगुणा किए जाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं।कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की दिशा में आधारभूत ढांचा विकास विकास के लिए 01 लाख करोड़ रूपये का पैकेज भी दिया गया है।
इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन के लिए 20 हजार करोड़ रूपये, पशुपालन के लिए 15 हजार करोड़, हर्बल कृषि के लिए 04 हजार करोड़ रूपये व खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10 हजार करोड रूपये प्रदान किए गए हैं। देश में प्रथम बार प्रारंभ की गई किसान रेल योजना के अंतर्गत 100 रेलगाडियां संचालित की जा रही हैं।किसानों के कल्याण की दिशा में ही ‘प्रधानमंत्री किसान पैंशन योजना’ व ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ प्रारंभ की गई।
