अक्षर सरकार के घोटाले हमारे सामने आते ही रहते हैं, जिसमें कभी रोड से संबंधित होते हैं तो कभी किसी और चीज से। अभी हरियाणा में 13 साल पहले हुए पेंशन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है।
आपको बता दे, राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 में सीएजी की रिपोर्ट में पहले ही हुआ चुका है। कैग की रिपोर्ट में कहा था कि यह करोड़ों रुपए का घोटाला है।
इस घोटाले में एक कहीं ऐसे लोग शामिल हैं जो अभी 60 साल की उम्र से कम है और फिर भी वृद्धाश्रम पेंशन ले रहे थे। सीबीआई को जांच के लिए हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है।
प्रदेश में यह घोटाला 2011 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। इस मामले में सीबीआई जांच के दौरान घोटाले की बात सामने आती है तो पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद हरियाणा की सरकारों में हलचल मच हो गई है।
इस मामले की जांच के लिए कुरुक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। उस व्यक्ति के एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में दो प्रकार के लोगों को गलत तरीके से लाभ दिया जा रहा है। एक ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरे ऐसे लोग जिनकी आयु अभी बुढ़ापा पेंशन की आयु से कम है।
उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि इस पेंशन का लाभ 40 से 50 साल के उम्र के लोग ले रहे थे। सरकार ऐसे लोगों को पहले से ही दूसरे मद में पेंशन दे रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मद में कई पूर्व सरपंच और पंच शामिल है।
इस व्यक्ति ने करण सरकार को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है। मामले में कैग की रिपोर्ट भी सामने आई थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है।
इसके बावजूद भी सरकार इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। एडवोकेट का कहना है कि मामले में कोई कार्यवाही ना होने की वजह से 2017 में हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की गई थी।
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