हरियाणा में आगामी दिनों में गांव की जनसंख्या के आधार पर गांव को विकास कार्यों के लिए अनुदान जारी किया जाएगा. ग्राम पंचायत को प्रति व्यक्ति ₹2000 का अनुदान मिल सकेगा. यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव जैनपुर साधन डबकोली और दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की. उन्होंने सरपंचों से प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनवाने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही, कई और मुद्दों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की.
सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. अब संयुक्त डेयरी योजना के जरिए भी लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इस कॉमन डेयरी योजना को हर गांव में लागू करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा. इस डेयरी के लिए प्रत्येक गांव में एक या दो एकड़ जमीन की आवश्यकता भी होगी और 10 से 15 दुधारू पशु रखने के साथ- साथ समान डेयरी के लिए वित्तीय सहायता भी लोगों को प्रदान की जाएगी.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आलोचकों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ नासमझ लोग टिप्पणी करते हैं कि ये हमारे सीएम हैं. इसे क्या पता? उसका कोई परिवार भी नहीं है. मैं उन्हें माफ करता हूं. प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता मेरे परिवार के सदस्य हैं. सीएम ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार से दोगुना काम किया है. वो भी आधे बजट में काम कर दिखाया है.
हमने भ्रष्टाचार मुक्त, भेदभाव रहित और पारदर्शी तरीके से काम किया है. परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार के सदस्य का डेटा सरकार के पास उपलब्ध है. इसका सबसे बड़ा फायदा सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में होगा.
डबकौली गांव में पांच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मांग रखी कि बाढ़ से आई रेत को बेचने का हक किसानों को मिले. जिसका पूरा पैसा किसान को मिले. भूमि कटाव रोकने के लिए किसान पत्थर ठोकने लगे हैं. बाढ़ग्रस्त गांव में 15 जून से पहले धान लगाने की अनुमति मिले. अंबाला से शामली नेशनल ग्रीन फील्ड हाईवे जो गांव चौगावा, चंद्राव, हंसू माजरा से गुजर रहा है, उसके नीचे से बाढ़ के पानी की निकासी हो और उस हाईवे पर चढ़ने उतरने के लिए रास्ता बने.
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