चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्लॉट, आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर हरियाणा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से सीधा संवाद कर रहे थे।इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के दौरान धरातल पर आने वाली समस्याओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलॉक को भरने के लिए पहले भी काम किया गया है और आगे भी इस दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों की जयंती पर ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्त्रमों का आयोजन करें, ताकि महापुरुषों के विचार जन-जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इसके लिए संत महापुरुष विचार सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्त्रम आयोजित करने के बारे में संबंधित जिला उपायुक्त को एक महीना पूर्व सूचित करें ताकि योजना के तहत व्यवस्थाओं के लिए समय से राशि मिल सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपने अधिकारों को दमखम से लें। अन्याय के खिलाफ खड़े होना अति आवश्यक है। यदि कोई अधिकारी योजना के लाभ की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत करें। ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का डाटा पूरी तरह से वेरिफाई हो जाने के बाद 5 साल से 15 साल तक का कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉपआउट नहीं होगा। हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा ताकि वह शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि जिनके लिए योजना बनाई गई है, उन तक लाभ पहुंच सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गरीब परिवारों की सूची बनाकर देने के लिए कहा, ताकि योजनाओं के क्त्रियान्वन के लिए उसका इस्तेमाल हो।
मनोहर लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति की चौपालों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के लिए जल्द ही सर्वे कराकर योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश भी दिए।
कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत अब जो भी नियुक्तियां होंगी उनमें आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
कई कार्यकर्ताओं के लालडोरे संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में लाल डोरे के बाहर रह रहे लोगों के लिए भी जल्द रजिस्ट्री संबंधी योजना अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने इन बस्तियों में समस्याओं को जानने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए जरूरत पड़ने पर मनरेगा के माध्यम से भी काम कराएं ताकि लोगों को सुविधा हो।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कार्यकर्ता के प्रश्न पर कहा कि मेवात क्षेत्र में जरुरत के हिसाब से अनुसूचित जाति बस्तियों में कम्यूनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सर्वे कराने के लिए कहा है।
