सात साल में यूं तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने करीब डेढ़ सौ ऐसे काम किए हैं, जो उसे दूसरी सरकारों से अलग खड़ा करते हैं। लेकिन सरकार और संगठन के लोग प्रदेश सरकार के सात प्रमुख कामों को लेकर जनता के बीच निकल पड़े हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ द्वारा बुलाई गई प्रांतीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के इन सात कामों पर संगठन की मुहर लगाई जा चुकी है।
किसान आंदोलन के बीच तिरंगा यात्रा के बाद यह भाजपा का दूसरा बड़ा आयोजन है, जिसके बूते सरकार और संगठन के लोग सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं।
27 अक्टूबर को भाजपा सरकार के सात साल पूरे हो रहे हैं। बाद के दो सालों से जननायक जनता पार्टी अपने 10 विधायकों के साथ भाजपा सरकार में प्रमुख साझीदार की भूमिका में है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज की जिस मजबूती के साथ तारीफ की है, उससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ताकतवर होकर उभरे हैं। मोदी का आशीर्वाद मिलते ही न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि सरकार और संगठन के तमाम लोग प्रदेश सरकार के सात प्रमुख कामों की सूची लेकर फील्ड में निकल पड़े हैं।
किसानों के लिए जोखिम फ्री खेती, फसल खरीद व आनलाइन भुगतान, बेहतर जल प्रबंधन, सुशासन एवं पारदर्शी सरकार, सामाजिक सुरक्षा, मैरिट पर नौकरियां तथा गरीब कल्याण की ऐसी सात योजनाएं हैं, जिन्हें सरकार अपनी विशेष उपलब्धि मानती है।
इन्हीं सात प्रमुख कामों के आधार पर भाजपा के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के प्रति लोगों से विश्वास बरकरार रखने की अपेक्षा कर रहे हैं।
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ का मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के सात कमाल सिर्फ सात काम नहीं हैं, बल्कि यह अपने आप में सैकड़ों कामों को समेटे हुए हैं, जिनका जिक्र लोगों के बीच जाकर किया जा रहा है।
जोखिम फ्री हुआ किसान
- हुड्डा की सरकार के समय का बचा हुआ मुआवजा किसानों को दिया
- खराब होने पर आपदा राशि छः हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये एकड़ की
- फसलों के खराने का आंकलन 50 की बजाय 33 प्रतिशत पर शुरू हुआ
- फसल बीमा योजना लागू और चार हजार करोड़ रुपये की राहत राशि दी
- फसल बीमा से वंचित किसानों को 12 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा
- पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना में 733 करोड़ के ऋण
- 2030 तक बागवानी क्षेत्र डबल व उत्पादन तीन गुणा बढ़ाने के लिए काम
फसल खरीद व आनलाइन भुगतान में अग्रणी
- प्रदेश में 11 फसलों की खरीद MSP पर और भुगतान 72 घंटे में खातों में
- गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी तथा पिंजौर में सेब मंडी की रूपरेखा
- गन्ने का सबसे अधिक 362 रुपये क्विंटल का भाव
- बाजरा भावांतर भरपाई योजना में शामिल और 600 रुपये क्विंटल की सब्सिडी
- 21 फसलों को भावांतर भरपाई योजना में किया गया शामिल
- 72 घंटे में भुगतान नहीं होने पर नौ फीसद ब्याज
- सभी योजनाओं का आनलाइन भुगतान
बेहतर जल प्रबंधन ने बढ़ाई सरकार की साख
- हर खेत को पानी देते हुए नांगलचौधरी की टेल तक पानी पहुंचाया
- पुराने नहरी जलतंत्र को भी किया गया दुरुस्त
- सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने पर दिया जोर
- सोलर पंप लगाने पर किसानों को सब्सिडी
सुशासन एवं पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा विश्वास
- जनहित की 551 सेवाओं को आनलाइन किया, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ
- नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल बनाया और बार-बार की फीस बंद की
- कर्मचारियों खासतौर से शिक्षकों की आनलाइन तबादला नीति को दूसरे राज्यों ने अपनाया
- सीएम विंडो पर सात लाख शिकायतों का निवारण
- 120 विभागों और 22 जिला उपायुक्तों के कार्यालयों में ई-आफिस की सुविधा
गरीबी दूर करने के लिए आगे बढ़ी सरकार
- परिवार पहचान पत्रों के जरिये वास्तविक गरीबों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का दिया लाभ
- बीपीएल परिवार की आय सीमा एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार की गई
- गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह शगुन 50 हजार से बढ़ाकर 71 हजार किया
- गरीब रेहड़ी वालों को बिना गारंटी का 10 हजार का लोन और मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की मदद
- गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी
- आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 383 करोड़ का मुफ्त इलाज
मैरिट में नौकरियां बनीं हरियाणा की पहचान
- सरकारी नौकरियों में पर्ची व खर्ची बंद और योग्यता पर मिलेंगी नौकरियां
- एकल पंजीकरण सुविधा के बाद साढ़े चार लाख युवाओं ने कराया पंजीकरण
- प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां व गांवों में विकास की सुविधा
- स्कूल व कालेज स्तर पर खिलाड़ियों की तैयारी
- सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम किया खत्म
सामाजिक सुरक्षा में अग्रणी हरियाणा
- राज्य के 18 लाख बुजुर्गों को 2500 रुपये माहवार पेंशन
- विधवा व दिव्यांगजनों को पेंशन की सामाजिक सुरक्षा
- 60 साल से अधिक आयु के श्रमिकों को 2750 रुपये
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रीमियम सरकारी खाते से भुगतान
- बुजुर्गों के लिए नि:शुल्क इलाज
