जोखिम फ्री होंगे हरियाणा के किसान, नुकसान होने पर सरकार देगी मुआवजा, जानें क्या है प्रोसेस

हरियाणा के किसानों को हर प्रकार से जाखिम फ्री बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्य सरकार ने प्रदेश में हुई भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि को क्रमानुसार किसानों को वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और उनके मार्गदर्शन में सरकार पिछले 7 सालों से निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

फसल बीमा योजना के अलावा किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई योजना से लेकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाकर राज्य सरकार ने सदैव किसान भाईयों को यही संदेश दिया है कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है और आर्थिक तौर पर किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से कपास, मूंग, धान, बाजरा तथा गन्ना की फसलों को हुए नुकसान के आंकलन हेतू सभी आयुक्तों व उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी खरीफ 2021 के आदेश दिये गए थे।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डल आयुक्त के माध्यम से उपायुक्तों ने फसल खराबा रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और सरकार ने मुआवजा के तौर पर 561.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने हेतु हिसार जिले के लिए 172.32 करोड़ रुपये, भिवानी के लिए 127.02 करोड़ रुपये, फतेहाबाद के लिए 95.29 करोड़ रुपये, सिरसा के लिए 72.86 करोड़ रुपये, चरखी दादरी के लिए 45.24 करोड़ रुपये, झज्जर के लिए 24.51 करोड़ रुपये, सोनीपत के लिए 12.26 करोड़ रुपये, रोहतक के लिए 10.45 करोड़ रुपये, पलवल जिला के लिए 58.28 लाख रुपये, नूंह के लिए 52.05 लाख रुपये, करनाल जिले के लिए 3.78 लाख रुपये और  गुरुग्राम के लिए 10 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

उल्लेखनीय है कि एक किसान का बेटा होने के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान भाईयों का दुख-दर्द भली-भांति समझते हैं और किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

14 फसलों की खरीद MSP पर करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। परंतु बेमौसमी बारिश और अन्य कारणों से कई बार फसल खराब होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को उचित मुआवजा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने हाल ही में फसल मुआवजा राशि को 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का एलान किया था।

इसके साथ ही इस राशि से कम के मुआवजे के स्लैब में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की थी। इस नाते से हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है।