हरियाणा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (Food Civil Supplies & Consumer Affairs) का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि प्रदेश भर में करीब 9500 डिपो हैं, जिनके माध्यम से बीपीएल परिवारों (BPL Families) को सस्ता राशन (Ration) मिलता है। बैठक में राज्यमंत्री अनूप धानक, विभाग के महानिदेशक विजय दहिया समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार प्रदेश के करीब 9,500 डिपुओं में ‘माइक्रो एटीएम’ मशीन (Micro ATM Machine) लगाएगी ताकि गांव के लोग भी जरूरत के अनुसार अपने नजदीक ही पैसे जमा कर सकें व निकाल सकें। यही नहीं वे बैंक (Bank) में अपने बैलेंस को भी इसी ‘माइक्रो एटीएम’ के माध्यम से चैक कर सकेंगे।
डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। उन्होंने एक कंपनी द्वारा तैयार की गई मशीन का डैमो भी देखा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राशन डिपो (Ration Depot) के माध्यम से राशन लेने वाले गरीब व्यक्ति ‘पीओएस’ (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से ही अपने राशन की पेमैंट अदा करके एटीएम की तरह अतिरिक्त पैसे भी निकलवा सकें।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकूला में पायलट के तौर पर डिपुओं पर ‘माइक्रो एटीएम’ (Micro ATM) की मशीनें लगाई जाएंगी जिससे राशन कार्ड होल्डरों (Ration Card Holders) के अलावा आस-पास के अन्य लोग पैसे निकलवा सकेंगे तथा जमा करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी वहीं डिपो-होल्डरों (Depot Holders) को भी बैंक (Bank) की सहायता करने की एवज में कमीशन मिलेगा जिससे उनकी आमदनी (Income) बढ़ेगी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य में करीब 9,500 डिपो हैं जिनके माध्यम से बीपीएल परिवारों (BPL Family) को सस्ती दरों पर राशन (Ration) उपलब्ध करवाया जाता है। पारदर्शिता लाने के लिए गरीबों के हित में राज्य सरकार ने ‘पीओएस’ मशीन (POS Machine) के माध्यम से पहले राशन वितरण का कार्य शुरू किया था।
अब इन्हीं डिपुओं के माध्यम से ‘माइक्रो एटीएम’ की मशीनें लगाकर लोगों को पैसे के लेन-देन की स्थानीय स्तर पर सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डिपो-होल्डरों को पहले उक्त मशीनें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।