हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर आया बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार शिक्षा को लेकर काफी सजग है। लगातार शिक्षा से जुड़े कुछ ना कुछ नियम बना रही है या फिर कुछ नियमों में परिवर्तन कर रही है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अब सरकार नियम 134 ए को खत्म कर रही है। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों (Private Schools) में गरीब बच्चों का दाखिला करवाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक नई जानकारी दी (admission In Private School Under Right to Education) है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राइट-टू-एजुकेशन के तहत उन्होंने यह योजना बनाई थी कि बच्चों को पहली क्लास से ही स्कूलों में दाखिला करवा दिया जाएगा लेकिन अब हमने इस योजना में थोड़ा बदलाव किया है।

शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो पहली कक्षा को पास कर दूसरी कक्षा में जा चुके हैं लेकिन उनके माता-पिता गरीब हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में नहीं करवा सकते। इसीलिए हमने इस योजना में थोड़ा बदलाव किया है।

मंत्री ने बताया कि अब इस योजना के माता-पिता जिनकी सालाना आय एक लाख अस्सी हजार से कम है। उनके बच्चे दूसरी क्लास में जा चुके हैं तो ऐसे बच्चों का दाखिला भी राइट-टू-एजुकेशन के तहत करवाया जाएगा।

टू-एजुकेशन के तहत कितनी होगी फीस- गुर्जर ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों में राइट-टू-एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस भी निर्धारित की है। इसे सरकार वाहन करेगी। इसके तहत सरकार स्कूलों को पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सात सौ, छठवीं से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौ सौ और 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 11 सौ रुपये हर महीने की फीस निजी स्कूलों को देगी।

स्कूली बच्चों को मिलेगा टैब

इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्कूली बच्चों को टैब (tab to students in haryana) वितरित करने जा रही है। इसके लिए 5 मई को रोहतक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। 5 मई से ही बच्चों को टैब मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के भीतर ढाई लाख बच्चों को टैब वितरित कर दिए जाएंगे।

टैब बनाने वाली कंपनी ने इस पर 1 साल की गारंटी दी है कि अगर टैब खराब होता है तो कंपनी उसे मुफ्त में ठीक करवाएगी। नियम-134 को लेकर उन्होंने कहा कि इसे एकदम से खत्म नहीं किया गया है। बल्कि हर साल एक कक्षा से खत्म किया जाएगा जिससे अगले 12 सालों में यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।