गांव को विकासशील बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार के द्वारा कच्चा पथ योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गांव से गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने जिला परिषदों को सशक्त बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा.
प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत चार करम या इससे कम चौड़ाई के रास्तों को जिला परिषद के द्वारा पक्का किया जाएगा. इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यालय से पत्र जारी किया गया है. सरकार जल्द ही अपनी इस योजना को अंजाम देगी. कच्चा पथ योजना के तहत 1624 रास्तों को चिन्हित किया गया है, इसमें से 912 रास्तों को पहले चरण के तहत पक्का करने का कार्य किया जाएगा.
फिलहाल इन रास्तो की देखरेख का कार्य HSAMB के अधीन है. Defect लायबिलिटी पीरियड से बाहर वाली सड़कों को पंचायत विभाग को स्थानांतरित किया गया है. वही 1693.46 किलोमीटर की लंबाई वाली 712 सड़कों को दो दायित्व अवधि पूरी होने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा. वहीं 18 विधानसभाओं की सड़कों को पहले चरण के तहत रखा गया है. पहले चरण में प्रदेश की 912 सड़को जिनकी लंबाई 1918 किलोमीटर है को हस्तांतरित किया गया है.
मार्केटिंग बोर्ड जींद के अधिकारी RK नैन का कहना है कि सड़को का निर्माण कार्य मार्केटिंग बोर्ड से जिला परिषद के हाथो में सौंप दिया है. इसको पहले मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था परंतु अब इसे जिला परिषद के द्वारा बनाया जाएगा.
जिला सड़को की संख्या लम्बाई
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