हरियाणा के परिवहन विभाग में Regular आधार पर लगे ड्राइवरों , परिचालकों, निरीक्षक, उप निरीक्षक और Mechanical स्टाफ की छुट्टियों में कटौती हुई है. नियुक्ति की तिथि से अगले 10 साल तक हर साल इन कर्मचारियों को 30 अर्जित अवकाश (CL) मिलते थे तथा आगे पूरी Service में हर वर्ष 33 अर्जित अवकाश मिलने का प्रविधान था, लेकिन अब सरकार ने इन छुट्टियों में कमी करते हुए नियुक्ति की तिथि से अगले 10 साल तक 15 अर्जित अवकाश किये है. 10 से 20 साल की सर्विस तक 20 व आगे पूरी सर्विस तक 30 अर्जित Leave देने का परिपत्र जारी किया गया है.
हरियाणा के Transportation विभाग की तरफ से जारी परिपत्र के अनुसार, जिन कर्मचारियों को पहले 30 साल की Service के बाद 960 अर्जित अवकाश मिलते थे, अब उन्हें 650 अर्जित अवकाश मिलेंगे, यानी 310 छुट्टियों की कटौती होगी. इन छुट्टियों की गणना वर्ष 1995 से की जाएगी. हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत कर्मचारियों से भी Recovery करने के आदेश जारी किए हैं, जो इन अर्जित अवकाश का लाभ ले चुके है.
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा, वरिष्ठ राज्य उपप्रधान सुरेश लाठर और महासचिव संजय गुलाटी का आरोप है कि भाजपा सरकार लगातार कर्मचारियों के विरुद्ध फैसले कर रहीं है. बलवान सिंह दोदवा के मुताबिक, परिवहन विभाग में आपरेशनल स्टाफ व Ministerial स्टाफ के अर्जित अवकाश के अलग-अलग नियम थे, क्योंकि आफिशियल स्टाफ को सभी राष्ट्रीय व राजपत्रित अवकाशों के साथ-साथ सभी शनिवार व रविवार की छुट्टियां भी मिलती हैं, जबकि आपरेशनल स्टाफ को केवल तीन राष्ट्रीय व पांच राजपत्रित अवकाश के साथ एक साप्ताहिक आराम मिलता है, लेकिन अब सरकार ने Operational स्टाफ पर भी Official स्टाफ वाले नियम लगा दिए हैं, जिस कारण चालक, परिचालक, उप-निरीक्षक, निरीक्षक व मेकेनिकल स्टाफ को मिलने वाले अवकाशों में भारी कटौती हुई है.
यूनिटन के उप महासचिव विमल शर्मा ग्योंग, कैशियर अशोक कुमार, चेयरमैन गुरदीप सिंह और कानूनी सलाहकार गगनदीप सिंह ढिल्लो ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से अनुरोध किया है कि वह हस्तक्षेप कर अर्जित अवकाशों में कटौती किए जाने वाले पत्र को वापस भेजें या फिर आपरेशनल स्टाफ को भी वर्ष 1995 से गणना कर सभी राष्ट्रीय व राजपत्रित अवकाशों सहित सभी शनिवार की छुट्टियों का लाभ भी प्रदान किया जाये , ताकि कर्मचारियों के साथ अन्याय ना हो. अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो रोडवेज कर्मचारी इसका जमकर विरोध करेंगे.
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