केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) के तहत, जमा पर 8.15 फीसदी की दर से ब्याज देने की मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा.सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार.
सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ईपीएफओ ने दायर कार्यालयों को 2022- 23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए कहा है.
यह आदेश इस साल मार्च में ईपीएफओ ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित ईपीएफ ब्याज दर पर वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद आया. अब ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2021- 22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को 2020- 21 के 8.5 प्रतिशत से घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.10 प्रतिशत कर दिया था. यह 1977- 78 के बाद से सबसे कम था जब ईपीएफ ब्याज दर 8 प्रतिशत थी.
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