हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लिए गए यह बड़े फैसले, देखे लिस्ट !

आपको बता दे, हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। इस दौरान हरियाणा विधानसभा में कई अहम फैसले भी लिए गए है। इस शीतकालीन सत्र में कई विधेयक भी पारित हुए। आज सदन के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण योजनाओ के एलान हुए। जिसके एलान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री, संदीप सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत अन्य मौजूद रहे। आइये जान लेते है हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कौन-कौन से विधेयक पारित हुए है:-

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021
हरियाणा कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा निजी विश्विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधित) विधेयक, 2021
हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2021
हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

जानकारी के लिए बता दें कल भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच झारखंड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। विपक्षी सदस्यों की ओर से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने और कई संशोधन के प्रस्ताव के प्रस्ताव भी दिये गये, जिसे खारिज कर दिया गया। झारखंड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक 2021 के तहत दोषी को उम्र कैद की सजा दी जा सकेगी।

आपको बता दे,  मॉब लिचिंग की रोकथाम की निगरानी  के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। लिचिंग की घटना में नुकसान पहुंचाने पर तीन साल की सजा और तीन से पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जबकि लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे सश्रम आजीवन कारावास के साथ पांच से 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा सत्र के चौथे और आखिरी दिन एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सधौरा में सीएचसी द्वारा 18 कनाल क्षेत्र बनाये गए। और उस बिल्डिंग में 88,916 लोगो को सेवाएं प्रदान की जा रही है। इमारत के नए खंड का उद्घाटन 2004 में हुआ था और यह अच्छी स्थिति में है। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि महम के अस्पताल में 70 में से 60 पद भरे हुए हैं, और हम पहली बार स्पेशलिस्ट कैडर बनाने जा रहे हैं जिसमे जल्द ही नए डॉक्टर्स की भर्ती होगी।

इस दौरान दौरान गृह मंत्री  अनिल विज ने विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी डायल 112 पर कॉल करके चेक करें अगर कोई शिकायत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जितनी जल्दी पहुंच जाती है अपराधी उतनी जल्दी पकड़ लिया जाता है। आगे उन्होंने बताया -“राज्य में पहली बार डॉक्टरों का विशेषज्ञ कैडर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक मसौदा नीति तैयार है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। भर्ती विशेषज्ञता के आधार पर होगी।

आपको यह भी बता दे, खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री,  संदीप सिंह ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कहा हरियाणा में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है ताकि खेल के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी युवा उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

आपको बता दे, विधानसभा सत्र के चौथे दिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज विभाग को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग में जब भी चालकों और परिचालकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो रोडवेज हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत लोगो को लगाने में प्राथमिकता देगी।

हरियाणा विधानसभा सत्र के चौथे दिन सरकार पर आरोप-प्रत्यारोपो की भी बौछार हुई। वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि -“खाद की कोई कमी नहीं, तो फिर हमारी बहन-बेटियां लाइन में क्यों लग रहीं? सच्चाई माने सरकार कि खाद की कमी रही है”

वही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक जनवरी 2022 से प्रदेश में नए सिरे से जनगणना का कार्य शुरू होगा जिसमें 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया -“हरियाणा सरकार ने पहली जनवरी, 2022 से न्यू पेंशन योजना के तहत अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान को 10 % से बढ़ाकर 14 % करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के लागू होने से कर्मचारियों को ₹ 25 करोड़ मासिक और ₹ 300 करोड़ वार्षिक लाभ होगा।

इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला जी ने एक सवाल के जवाब में बताया -जल्द ही डबवाली से पानीपत तक नया एक्सप्रेस-वे बनेगा। इसके लिए केंद्र ने 80 लाख रुपए की डीपीआर तैयार करने मंजूरी दे दी है। ये एक्सप्रेस-वे ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को जोड़ेगा और नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगा, जिससे भारी वाहनों का दबाव कम होगा।

वही सदन में असंध से विधायक शमशेर गोगी ने असंध अस्पताल बेड क्षमता का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सरकार द्वारा 100 बेड लगाने की बात कही गई थी। जो अबतक पूरी नहीं हुई। जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा पत्थर की लकीर है। जल्द ही इसपर काम शुरू किया जाएगा।

वहीं विधायक बलबीर ने सदन में भी सदन में इस बात का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया – कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है।

इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा।