हरियाणा के इस जिले पर आई आफत, जब्त होंगे पुराने वाहन, लोगों की उड़ी नींद

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एनसीआर (NCR) में आने वाले प्रदेश के सभी जिलों को 10 से 15 साल पुराने वाहनों (Old Vehicles) को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। लेकिन राज्य की साइबर सिटी (Cyber City) पर यह आफत आना तय है। सीधे तौर पर कहें तो गुरुग्राम (Gurugram) को सरकार की इस योजना से छूट नहीं मिली है और इसी कारण गुरुग्राम में चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से हरियाणा की साइबर सिटी में चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम के लोग काफी परेशान हैं।

जिले में चलने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट नहीं मिली है। हरियाणा के एनसीआर में आने वाले सभी जिलों को 10 से 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों की छूट दी जा सकती है। मगर इस निर्णय से गुरुग्राम को बाहर कर दिया गया है।

गुरुग्राम में पुराने वाहनों को चलाने की परमिशन नहीं होगी और इस शहर में चलने वाले वाहनों को जब्त करना शुरू किया जाएगा। सरकार ने एक टवीट जारी कर गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के बाकि सभी जिलों में पुराने वाहनों को चलाने की छूट दे दी गई है।

राज्य सरकार के बजट पारित होने के बाद इस पूरे निर्णय पर हरियाणा में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होने की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद ही इस दिशा में वह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा।

उड़ी लोगों की नींद

राज्य सरकार के इस निर्णय से गुरुग्राम में रहने वाले लोगों की ना केवल नींद उड़ी हुई है, बल्कि वह सरकार के इस फैसले से गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि एनजीटी का आदेश दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए है। ऐसे में यह निर्णय हरियाणा के उन जिलों के लिए भी है, जो एनसीआर क्षेत्र मेें शामिल हैं। ऐसे में फिर गुरुग्राम पर ही इसे क्यों लागू किया जा रहा है।

इस सवाल का जवाब देने के लिए राज्य सरकार को कोई भी विभाग तैयार नहीं है। अब माना जा रहा है कि ठीक एक महीने बाद गुरुग्राम में 10 से 15 साल पुरानी डीजल व पेट्रोल वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है।

ऑटो चालकों को मिली राहत

राज्य सरकार के इस फैसले में फिलहाल कुछ समय के लिए पुराने ऑटो चालकों को राहत दी गई है। उन्हें अपना पुराना ऑटो बदलने की छूट है। उन्हें अपना ऑटो बदलने के लिए छूट दी जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि बिना किसी परेशानी के वह अपना ऑटो बदल सकते हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है, ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपना ऑटो बदल सकें। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि एक अप्रैल से प्रतिबंध के दायरे में आने वाले वाहनों के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्हें जब्त किया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की छूट देने से फिलहाल सरकार द्वारा साफ इंकार किया गया है।